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Alors que des luttes sociales importantes sont en cours, il n'est pas inutile d'inviter le maximum de citoyens à participer à la commémoration de la création du Conseil National de la Résistance (C.N.R.) ce vendredi 27 mai 2016 à partir de 17 h 30 cours Foch à Aubagne.
Stéphane Hessel, dans son manifeste Indignez-vous ! (publié en 2010 avec le succès que l'on sait) avait encouragé les générations montantes à conserver un pouvoir d'indignation. « La pire des attitudes est l'indifférence » écrivait-il.
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Les agents de la Médiathèque d'Aubagne ont montré le chemin à suivre. De 110 000 euros, soit 2 euros par habitant, en 2012, la municipalité actuelle voulait descendre cette année le budget de leur structure à 5000 euros. Oui, vous avez bien lu !
Ils ont donc déposé un préavis de grève le 27 avril 2016 pour refuser cette hémorragie. Il était devenu évident pour le personnel que l'usager assidu ne trouvant aucun renouvellement de l'offre culturelle était poussé à aller voir ailleurs !
Craignant d'être noyée par un tsunami social ( il y a déjà la décision du maire de privatisation de la cuisine centrale et la volonté d'expulsion des associations caritatives qui font beaucoup de vagues, sans compter les tailles de toutes sortes dans les budgets culturels, il y a aussi les protestations de son propre électorat qui s'interroge de plus en plus sur la pertinence de la politique suivie ! ) , la municipalité a décidé de revoir sa copie.
Un pas de plus vers la mise à mort de la médiathèque aurait pu être risqué pour l'équipe municipale en place : l'entrée en action de médias nationaux, déjà sensibilisés par la situation d'Aubagne et l'irruption de vedettes à forte audience médiatique dans le local devenaient fortement probables. Avec les dangers électoraux à prévoir !
56 000 euros ont donc été promis au personnel pour 2016 , dotation insuffisante au regard des besoins et du retard pris dans les investissements ... mais nécessaires pour ramener un peu de calme et éviter un nouveau conflit.
Les communistes de notre section sont et seront aux côtés du personnel et des acteurs culturels d'Aubagne. Ils feront tout pour que la culture reste vivante dans cette ville et les villes voisines.
Ce succès en appelle d'autres !
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Nous avons déjà parlé du sort réservé aux associations caritatives par l'actuelle municipalité d'Aubagne. Sans doute, la mairie en chassant Secours populaire et Restos du coeur de l'espace des solidarités, espace conçu pour elles, pense ainsi contribuer à éloigner les pauvres de la ville. Ce ne sont pas des citoyens intéressants : ils n'ont pas d'argent, ne paient pas ou peu d'impôt. Mieux vaut oeuvrer pour les remplacer par des personnes aisées et aux portefeuilles bien garnis. Que les pauvres et ceux qui les aident s'en aillent donc ailleurs !
Dans la société libérale idéale promue et souhaitée par les idéologues de droite au pouvoir dans la ville, la devise républicaine " Liberté, Egalité, Fraternité " devrait être remplacée par "Vive la concurrence libre et non faussée". Les pauvres sont considérés comme des concurrents perdants et responsables de leur sort. Ils n'ont pas leur place ici et doivent partir.
Les militants du collectif de défense de l'Espace des Solidarités ne sont pas de cet avis. Après avoir distribué 3000 tracts contre l'expulsion mardi 3 mai 2016 devant l'établissement caritatif et sur le marché , ils appellent à un rassemblement contre l'expulsion le samedi 21 mai à 11 heures sur le cours Foch.
Rappel des activités des deux organisations que le maire veut envoyer dans des locaux plus petits et insalubres:
Restos du Coeur : aide alimentaire, aide à la personne, soutien scolaire, aide aux vacances et après-midi récréatifs pour les enfants. Secours populaire : Aide alimentaire d'urgence, alphabétisation, aide financière pour des personnes adressées par la mairie (paiement de loyers, factures EDF, médicaments..), tri et ventes à prix faible de vêtements, vaisselle, livres, jouets, aide au départ en vacances pour personnes âgées.
En plus de la participation au rassemblement du 21 mai, vous pouvez déjà signer la pétition en ligne sur le site: change.org http://urlz.fr/3tCY
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Les communistes à jour de leurs cotisations avaient à choisir un des textes proposés comme base commune de discussion pour leur congrès.
Un bureau de vote avait été installé au local de la section du 2 au 5 mai 2016 et les adhérents devaient venir voter pour l'une des motions. Chaque électeur avait reçu à son domicile par voie postale depuis une quinzaine de jours un livret contenant tous les textes.
Le vote s'est déroulé sans incident.
Ci-dessous les pourcentages des votants de chaque texte :
Le temps du commun : 33.96 %
L'ambition communiste: 16.98%
Pour une politique communiste: 13.21%
Unir les communistes : 30.19%
Reconstruisons le Parti de classe : 3.77 %
Nul : 1.88%
Nous attendons le résultat des votes au niveau national pour savoir quelle sera l'option choisie pour la discussion.
Une nouvelle assemblée des communistes de la section est convoquée le samedi 14 mai à 15 heures au cours Beaumond pour continuer la discussion du congrès.
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Un rassemblement est organisé mercredi 4 mai 2016 à partir de 9 heures devant la mairie pour soutenir le projet porté par l'intersyndicale des territoriaux d'Aubagne. Il s'agit de maintenir le service public de restauration dans les écoles de la ville. On se souvient que suite au conflit du dernier trimestre 2015 le maire avait accepté la création d'une commission pour la cantine.
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Les communistes aubagnais sont partie prenante du congrès du PCF de juin 2016. Il est important qu’un projet politique et social de rupture soit défendu par notre Parti au profit des populations, contre les visées de la droite, de l’extrême droite et de la social-démocratie au gouvernement.
Les adhérents de notre section auront à choisir entre les 2 et 5 mai un des textes qui servira de base à la discussion du congrès. Le vote aura lieu au local de la section de 15 heures 30 à 19 heures.
Ordre du jour de l'AG du 16 avril :
- Situation politique et sociale générale et à Aubagne
- Présentation des textes du congrès : base commune et alternatifs
Un appel très large à candidatures à la conférence départementale et au comité exécutif de notre section est d’ores et déjà lancé.
Rendez-vous le samedi 16 avril 2016, à partir de 15 h 00
au Cercle de l’Harmonie à Aubagne
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Dès ce jeudi 31 mars 2016, la disparition de Michel a été connue et a rapidement fait le tour de son voisinage et de ses amis du quartier Ganteaume à Aubagne. Son état de santé depuis l'automne 2015 était alarmant et les multiples allers retours qu’il faisait depuis des mois entre l’Hôpital d’Aubagne et le V 80 n' avaient apporté aucune amélioration significative à son état de santé. Il avait 83 ans.
Il avait très tôt perdu l’usage d’un œil suite à blessure pendant la guerre et avait dû vivre avec ce handicap. Ces trois dernières années, il ne voyait quasiment plus et sortait difficilement de son domicile.
Tous ceux qui ont eu la chance de le connaître savent combien cet homme était courageux et d’une grande gentillesse. Il avait beaucoup de plaisir à échanger avec ses camarades et ses amis. Son vécu lui avait apporté des convictions inébranlables et une grande fidélité à la cause du progrès social et politique.
Michel a été de longues années employé municipal à Aubagne. Il avait travaillé depuis 1967 jusqu’à sa retraite aux services techniques et y avait laissé un bon souvenir.
Tant que ses forces le lui ont permis, il avait participé à toutes les campagnes électorales nationales, départementales et municipales de sa ville. Sa fidélité aux idéaux de sa jeunesse n’avait jamais été prise en défaut.
Il était membre de la section d’Aubagne du Parti Communiste Français et fidèle lecteur de l’Humanité et de la Marseillaise.
La section d’Aubagne du PCF présente ses plus sincères condoléances à notre camarade Denise, son épouse et à sa famille.
Pour lui rendre hommage, rendez-vous ce samedi 2 avril 2016 pour la levée du corps à l’Hôpital d’Aubagne à 9h30. Soyons-y nombreux.
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Un gouvernement digne de ce nom devrait (entre autres) s'attaquer au chômage et à la précarité qui ruine la vie des jeunes, à la fraude fiscale qui diminue les recettes de l'Etat. Il pourrait faire cesser le scandale des entreprises qui utilisent des travailleurs détachés d'une manière déloyale contre ceux qui vivent et travaillent en France. Il pourrait donner du pouvoir d'achat aux salariés et pensionnés qui en manquent cruellement.
Mais le gouvernement actuel a d'autres préoccupations. Ayant fait sien le cahier de revendications élaboré par les avocats d'affaires du MEDEF, Hollande et Valls essaient de le mettre en application.
Le Code du travail étant proclamé illisible, ils veulent lui substituer une multitude de codes du travail qui dépendraient de chaque entreprise et de la négociation entre direction et salariés. Les accords collectifs ( commerce, métallurgie, transports) ne pourraient plus s'imposer aux entreprises de la branche comme maintenant. Attaquer la hiérarchie des normes en privilégiant un droit du travail pour chaque entreprise et non pour toutes les entreprises, c'est remettre en cause fondamentalement le principe même de code du travail.
Donc selon le rapport des forces entre salariés et direction, on verrait chez certaines entreprises les heures supplémentaires payées 10 % ou pas du tout au lieu du taux actuel de 25%, chez les autres la semaine de travail dépasserait en nombre d'heures le cadre actuel des 35 heures. Tout dépendrait des accords dans les entreprises. L'idéologie libérale feint d'ignorer l'inégalité fondamentale entre salariés et patronat. Ses partisans qui s'expriment à longueur d'antenne dans les médias et dans la presse d'argent essaient de nous faire croire que nous vivons dans un monde idéal de bisounours. Tous les mécanismes introduits par l'Histoire pour compenser cette inégalité salariés patronat et redonner un peu de pouvoir aux salariés, dans l'intérêt même du vivre ensemble et du progrès humain, tout ce que nos anciens avaient mis en place devrait, selon eux, être supprimé. Supprimé sur l'autel du dieu Marché au nom de la concurrence libre et non faussée.
Il est donc important de dire non à cette dérive libérale qui loin d'inverser la courbe du chômage ne satisfait en fait que les actionnaires et pousse de plus en plus de travailleurs vers la misère et pour certains vers la rue.
C'était l'enjeu de la journée nationale d'action du 31 mars. Elle a été une grande réussite. Une étape positive a été franchie dans le processus qui finira par forcer les apprentis sorciers à reculer et à renoncer à leurs projets rétrogrades.
Cette loi " travail ", nous n'en voulons pas ! Il faut obtenir le retrait de ce texte !
Soyons nombreux à nous mobiliser pour sauver notre peuple et notre jeunesse de l'abîme dans lequel Hollande et Valls veulent les plonger ! De nouveaux rendez-vous sont d'ores et déjà annoncés ! Nous y serons !
Oeuvrons pour une alternative à ce pouvoir rétrograde et sans honneur. Il faut la construire tous ensemble contre la droite, l'extrême droite et le gouvernement prétendu socialiste !
Le congrès des communistes va nous permettre de définir comment parvenir au changement nécessaire. Pour les communistes aubagnais, une assemblée générale importante aura lieu le 16 avril. Nous vous en reparlerons.