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La démocratie naissait à Athènes quand Solon, l’un des sept sages de la Grèce, décida d’annuler les dettes des pauvres envers les riches. Il y a quelques jours, derrière les portes blindées de leurs salles climatisées, les mandataires européens de l’oligarchie ont fait tout le contraire ! Au nom d’une prétendue impérieuse nécessité de rembourser une dette dont le peuple n’est en rien responsable, ils ont encore plus serré le garrot qui étouffe la démocratie.
L’ «a-démocratie », le profond mal qui ronge chaque jour un peu plus l’actuel projet européen, dérive vers l’euro-dictature. Oh, certes, point de chars dans les rues, aucune troupe qui vous pourchasse. Tout est présenté comme légal à partir de traités européens écrits dans les antichambres de Bruxelles, recopiant des textes faxés de Berlin. Ils appellent cela le droit européen. Et quand il advient que ces textes sont rejetés par une majorité d’électeurs, soit on les oblige à revoter jusqu’à ce qu’ils disent « oui », soit, comme en France et aux Pays Bas, on ne prend même pas la peine d’y mettre les formes. On applique ce qui a été rejeté.
Les serviteurs des intérêts particuliers de l’oligarchie ont franchi dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier un pas supplémentaire dans le piétinement de la démocratie et de la souveraineté populaire. Le gouvernement grec, issu d’une nouvelle majorité parlementaire démocratiquement élue, avec le double mandat de rester dans la zone euro et de mettre en œuvre une autre politique que celle qui, jusque-là, détruisait la Grèce et plaçait la population dans une insupportable crise humanitaire. Ce mandat a été bafoué, non pas par Alexis Tsipras, mais par les dirigeants européens qui ont exercé un odieux chantage à l’exclusion de la Grèce de la zone euro.
On lira aussi ci-dessous la fameuse citation de Thomas JEFFERSON, ancien président des Etats Unis et rédacteur de la Constitution américaine :
- "Si les Américains permettent jamais aux banques privées de contrôler la (...) monnaie, (....,) les banques et les sociétés qui grandiront autour d'eux priveront les gens(le peuple) de toute la propriété jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent que leurs Pères ont conquis ... je crois les institutions bancaires plus dangereuses pour nos libertés que des armées permanentes... Le pouvoir d'émission devrait être pris aux banques (privées) et rétabli au peuple, à qui il appartient correctement."
On ne peut qu'être d'accord avec l'opinion de ce chef d'état, qui passerait maintenant pour un dangereux extrémiste et serait censuré. Les Grecs et les peuples européens en font actuellement l'amère expérience. Le pouvoir de la Finance et l'austérité qu'elle prône donne les résultats que nous connaissons et empêche tout redémarrage économique réel dans la zone euro.
Rappel
Tous les samedis et dimanches entre 10 h et 12 h une vente militante de l'Humanité Dimanche est organisée sur le marché d'Aubagne. Elle est pilotée par l'association des amis de l'Humanité d'Aubagne.
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Les communistes d'Aubagne sont favorables à la gratuité des transports publics urbains pour les usagers. La baisse du pouvoir d'achat des classes défavorisées ou moyennes en renforce l'intérêt et la pertinence. C’est un moyen d’inciter le plus grand nombre de personnes à emprunter le moins possible la voiture, grande dépensière d’énergie fossile.
C’est un acquis de l'ancienne municipalité à conserver. Les chiffres de fréquentation des bus et du tram sont là pour confirmer la réussite de la gratuité. La zone Marseille-Aubagne faisant partie des lieux dont l’air est le plus pollué de France, tout effort pour diminuer le trafic routier est donc à encourager.
La lutte pour le maintien et l'extension de la gratuité pour les usagers doit donc être menée avec détermination. Rappelons que le transport urbain a un coût et que dans le cas de l’agglo d’Aubagne, les employeurs sont responsabilisés en payant leur quote-part.
Pourquoi n'en serait-il pas de même dans le cadre de la future métropole marseillaise que dirigeants PS et de droite veulent mettre en place ? Les employeurs paient déjà partout leur quote-part.
La défense des services publics de transport est une préoccupation permanente du PCF et du Front de Gauche. Nous nous battons pour le maintien et le développement du rail par exemple. Nous ne pensons pas que le péage est un bon moyen pour promouvoir les transports urbains chez les usagers.
Nous déplorons qu’au niveau gouvernemental ou européen l’exemple ne soit pas donné. On assiste plutôt à une réduction programmée de l’offre ferroviaire voyageurs en France (la loi Macron prônée par le Parti Socialiste au pouvoir organise même la concurrence entre bus et train, donc l’augmentation de la consommation d’énergie fossile au détriment du confort des usagers). Dans leur précipitation pour sortir du nucléaire, les dirigeants allemands ont augmenté l'activité des centrales thermiques à charbon, ce qui ne peut qu'aggraver l'effet de serre, danger mortel pour l'avenir de l'humanité.
Nous, communistes aubagnais, nous vous proposons donc de signer la pétition élaborée par le collectif de défense des transports gratuits du pays d'Aubagne et de l'Etoile.
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Les parents d’élèves aubagnais sont en colère. Mobilisés depuis plus d’un mois contre la réforme de la restauration scolaire, ils ne veulent pas se laisser faire.
« On doit inscrire nos enfants entre le 1°juin et 17 juillet et donner à l’année les jours où ils mangeront à la cantine », expose une maman. « Or je reprends le travail en novembre et suis loin de connaître mon planning. »
Actuellement et dans le système mis au point par la municipalité précédente, c’était le matin même que les parents informaient les services si leur enfant déjeunait ou non à la cantine.
C’était au temps du service public et le système convenait à tous. Maintenant, la Ville veut mettre unilatéralement en place un système rigide et bureaucratique sous prétexte d’économie. Après les activités périscolaires payantes (1) entrainant l’exclusion des enfants les plus défavorisés, c’est une nouvelle attaque contre le pouvoir d’achat des parents !
La Ville dirigée par la coalition UMP- UDI demande aux parents de connaître leurs emplois du temps plusieurs trimestres à l’avance. Alors que nombreux parents ayant des emplois précaires ne savent pas leur programme de travail plus d'une semaine auparavant.
Malgré des aménagements de surface concédés par le Maire, les parents d’élèves estiment ne pas avoir été entendus. Une nouvelle mobilisation est donc prévue ce lundi 29 juin 2015.
Les communistes d’Aubagne sont aux côtés des parents dans leurs justes revendications pour le maintien du système en place.
(1) activités périscolaires gratuites dans les villes voisines de La Penne et de Roquevaire.
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Le premier ministre VALLS a fait passer sans vote ni discussions à l'Assemblée Nationale ce qu'il est convenu d'appeler la loi MACRON. Il a utilisé comme en première lecture l'article 49.3 de la Constitution. Les députés qui ne sont pas d'accord n'ont plus qu'à présenter des motions de censure du gouvernement pour essayer de refuser cette loi qui est un catalogue très complet élaboré par des avocats favorables aux thèses du MEDEF et rémunérés par lui. Sauf coup de théâtre improbable, le catalogue MACRON sera adopté.
Les médias officiels ou à la solde de la Finance n'ont vu dans ce pavé de plusieurs centaines de pages que le travail de nuit ou du dimanche et les misères faites à certaines professions, comme celles des notaires. En fait, dans la privatisation des aéroports, dans les attaques contre les prud’hommes, dans la concurrence mise en place entre les autocars et le train, dans tous les textes proposés par MACRON, rien ne doit échapper à la loi du marché capitaliste et à la concurrence !
Parmi les très nombreuses dispositions régressives de la loi MACRON, la mise en option du Code du travail est la cerise sur le gâteau. Plus de deux cents ans d'élaboration du Code du travail actuel pour faire respecter les salariés et leur donner une chance en cas de conflit avec leurs patrons vont être effacés en France. Les salariés seront poussés pour gagner du temps à conclure des accords amiables proposés par leurs employeurs; ce seront des accords extrajudiciaires ou des procédures participatives(1), les deux parties patrons et salariés utilisant des avocats qu'il faudra payer. Les conseillers prud’homaux, gratuits et accessibles aux salariés, seront mis à l'écart et feront tapisserie ! Toute cette "réforme" qui prétend accélérer les procédures n'est en fait qu'une mise entre parenthèses du Code du travail.
Sarkozy voulait simplifier le Code du travail, Hollande le met au placard !
En 2006, le premier ministre Dominique de Villepin avait lui aussi voulu imposer une loi, le CPE, à coup de 49.3. La pression de la rue avec des jeunes manifestants au premier rang avait empêché le président Chirac de promulguer la loi. Elle fut mise de côté pour ramener la paix sociale.
La montée du chômage en France est en grande partie due à la faiblesse de l'investissement dans l'économie. Les dividendes des actionnaires du CAC 40 explosent et poussent les possédants à spéculer. L'argent octroyé par le gouvernement aux entreprises, sans contrepartie ni contrôle, renforce la spéculation et non l'investissement. Comme le reconnaissent maintenant certains économistes du FMI l'accroissement des inégalités sociales en France comme ailleurs bloque la croissance. Il ne faut pas compter sur les banques privées qui ont le monopole de la création monétaire pour orienter les prêts vers l'investissement. Pour elles, l'investissement industriel ou artisanal est bien moins rentable que la vente de produits financiers. Dans l’intérêt de la population au contraire, il faudrait investir massivement, notamment dans les énergies renouvelables. C'est une question de survie pour l'humanité. (pensons à l’effet de serre)
Les communistes du pays d’Aubagne au sein du Front de Gauche vont continuer à expliquer la nocivité des mesures gouvernementales proposées par VALLS, mesures complètement inefficaces pour restaurer le plein emploi, ici et ailleurs.
La lutte de la population de notre territoire pour garder la gratuité des transports urbains et contre la mise en place de la métropole fait partie de la lutte contre la loi MACRON, la loi du fric-roi.
(1) cf le code de procédure civile actuel, article 2064 : le deuxième alinéa en est supprimé par cette loi Macron et le zapping du code du travail est ainsi rendu possible.
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Les communistes de notre secteur sont cordialement invité(e)s à participer à la demi-journée d’étude de la section d’Aubagne, qui aura lieu le :
samedi 13 juin 2015 de 13 h 30 à 18 heures au Cercle de l’Harmonie cours Beaumond
Cette assemblée sera suivie d'un apéritif convivial et fraternel.
Nous avons besoin de faire le point sur la vie du Parti dans notre territoire après les échecs électoraux successifs qui bouleversent la vie politique du pays tant sur le plan local que national. Les thèmes abordés :
1) Alternative au capitalisme, visée communiste. Nous sommes pour une 6ème République sociale et solidaire, contre l’actuelle république anti-démocratique, aux ordres des technocrates bruxellois et des multinationales.
2) Comment mieux faire vivre notre Parti : organisation, adhésions, formation, diffusion des idées communistes, actions à mener dans les médias. Adapter davantage notre organisation aux nécessités de la vie actuelle devient fondamental si nous voulons poursuivre notre combat contre le capitalisme avec le maximum d'efficacité. Il faut faire grandir dans la population la nécessité d'une société à visée communiste dans notre pays.
3) Le rassemblement populaire pour renverser le capitalisme, notre action au sein du Front de Gauche. Nous devons être conscient(e)s que capitalisme = chômage de masse, pauvreté aggravée, conflits meurtriers partout dans le monde.
Le PS au pouvoir applique les orientations libérales du Medef. Comment mieux organiser la mobilisation populaire et citoyenne contre la politique d’austérité et de concurrence de Hollande-Valls, relayée au plan local par la droite et l'extrême-droite ?
Soyons nombreux à faire partager nos idées, à enrichir le débat à l'intérieur de notre section et oeuvrer pour une action plus efficace!
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Voici le texte adressé au Conseil Municipal de la ville d'Aubagne, et à Mr le Maire:
Soutenez la MJC L'ESCALE !
Le 9 avril 2015, le Conseil municipal d'Aubagne a voté 80 000 € de moins (soit pratiquement 20%) pour la subvention directe de fonctionnement de la MJC. La municipalité avait annoncé à la MJC une baisse de sa subvention. Ce n'est pas une baisse qu'elle subit mais une coupe qui met en danger son avenir.
En conséquence :
- Diminution ou arrêt de la programmation,
- Augmentation des cotisations pour les ateliers
- Augmentation du tarif des spectacles
- Baisse conséquente des activités
- Des emplois en danger
- Une mission d'éducation populaire compromise
- ET le risque en fin d'année de la cessation des activités de la MJC.
L'année 2015 est bien entamée mais dès maintenant l'association doit avoir une visibilité pour 2016 afin d'engager les actions nécessaires à la poursuite de son activité.
La MJC fait partie du patrimoine d'Aubagne depuis plus de 40 ans, et rayonne bien au-delà du Garlaban. Plus que jamais elle compte sur votre soutien et sur celui de la ville. Soyez présents lors de son Assemblée Générale le 22 Mai à 18h30 et lors de la fête des adhérents le 13 juin dès 16h30 et signez la pétition.
La MJC L'ESCALE, c'est 3990 d'heures d'activités annuelles
- 550 adhérents
- 45 spectacles par an en moyenne avec l'accueil de 80 groupes de musique et compagnies de théâtre.
- Quasiment 6500 spectateurs par an
- 400 artistes accueillis chaque année
- 8 disciplines dispensées sur 19 ateliers
- 1 projet associatif décliné en 37 actions prioritaires
- 11 salariés permanents, 3 emplois aidés, 1 apprenti et 7 animateurs vacataires, 3 associations sous conventions d'activités
- 10 résidences de création par an
- près d'une trentaine de groupes enregistrés dans le studio chaque année
- 2 CD produits (compilation des groupes accompagnés, chants d'enfants de l'école Gaymard)
L'Escale fait partie des 16 LDMA (lieux de diffusion de musiques actuelles) reconnus et labélisés par la région PACA. Mais la MJC l'Escale c'est aussi près de 165 000 € réinvestis directement sur le territoire auprès de ses prestataires, fournisseurs, artistes, production...(hors salaires des permanents).
Signer la pétition en ligne ici.
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Le général De GAULLE, Chef de la France Libre réfugiée à Londres, donna à Jean MOULIN la mission de rassembler et d’unifier les mouvements clandestins qui menaient des actions de résistance contre l’armée allemande nazie et ses complices français.
Le 27 mai 1943 est créé le CNR, Conseil National de la Résistance. Il réunit la quasi-totalité des courants politiques français, à l’exception de l’extrême droite. La force qu’il représente permettra à la France de reprendre son rang de grande nation dans le monde, auprès des Alliés, ainsi que l’a dit le général De GAULLE.
Cet événement unique de l’histoire de notre pays aura une suite : le CNR se donnera quelques mois plus tard un programme intitulé “Les Jours Heureux”, avec deux objectifs : battre les envahisseurs et leurs complices français, et reconstruire la France dévastée. Ainsi seront mis en place les Services Publics (énergie, transports, information, banques, etc.), la protection des droits fondamentaux des habitants (emploi, éducation, loisirs, santé, logement, etc.).
Depuis 2013, la date du 27 mai est devenue, par un vote unanime du Parlement, la “Journée Nationale de la Résistance”. Une cérémonie au Monument aux Morts d’AUBAGNE, à 17h30, rappellera cette année encore la puissance historique de cet événement que certains voudraient jeter aux oubliettes.
D’autant que nous fêtons cette année les 70 ans de la Sécurité Sociale dont le CNR a posé les bases. Ce programme est le pilier de notre conception de société pour une justice sociale et solidaire mise à mal par les politiques actuelles.
Plus qu’une commémoration ce rendez-vous du 27 mai 2015 est un rappel pour la mémoire collective des fondements de notre système social et nous invite à les défendre et les améliorer.
Pour cela nos organisations répondant à l’invitation de l’ANACR, appellent toute la population à participer à cette célébration pour raviver les “Jours Heureux”
Premiers signataires :
Section d’Aubagne du Parti Communiste Français, Section d’Aubagne du Parti Socialiste, Union Locale CGT
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Pour comprendre le présent, il est utile de se souvenir du passé et de certains événements marquants de notre Histoire. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait.
Avec la défaite totale du fascisme hitlérien, rendue possible par l'abnégation et la mort de millions de soldats et résistants, s'ouvrait une ère nouvelle pour le monde.
En France, il était possible d'appliquer le programme du Conseil National de la Résistance, élaboré par des communistes, des progressistes et des gaullistes ou résistants sans parti. Application rendue facile par le discrédit de nombreux capitalistes comme Renault pour n'en citer qu'un. Le poids politique des représentants du Capital après leur collaboration avec l'occupant n'avait rien de comparable avec celui qu'ils ont aujourd'hui où les médias font la part belle aux serviteurs de la Finance et à l'extrême droite.
La création de la Sécurité sociale dont nous fêterons en octobre les 70 ans, la mise en place du système de retraites par répartition, les nationalisations des secteurs clefs de l'économie, les comités d'entreprises, les lois sur la presse pour la libérer du joug de la Finance, etc., tous ces acquis que beaucoup trouvent naturels n'auraient pas existé sans la victoire sur les nazis, sans le 8 mai 1945!.
A Aubagne, les cérémonies prévues sont :
9 h 30 : Rassemblement au cimetière des Passons au carré des Goumiers et dépôt de gerbes du Maire et des élus.
10 h 00 : Départ du cortège de l'Hôtel de Ville et fleurissement de diverses plaques dont celle De Lattre de Tassigny au Bras d'or puis celle du 8 mai 1945 et enfin cérémonie au monument aux morts Cours Foch.
Il est important que le maximum de citoyens participe à ces cérémonies en souvenir de ceux dont le sacrifice et le courage ont rendu possible un monde meilleur et chez nous les 30 années dites glorieuses. Ce ne doit pas être seulement l'affaire d'anciens combattants et de leurs associations.
Le combat pour la liberté et le bien être des hommes est loin d'être terminé. Le premier mai dernier consacré à la défense des droits sociaux et au maintien de la Bourse du Travail dans notre ville a été un succès.
Il ne tient qu'à nous de confirmer et de réussir un grand 8 mai à Aubagne!.