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Tous les acquis sociaux mis en place à la Libération par le programme du Conseil National de la Résistance et des ministres communistes, Sécurité sociale, retraites, services publics sont systématiquement cassés par le MEDEF, les financiers et le gouvernement à son service, la démocratie est attaquée par la réforme des collectivités territoriales.
Denis KESSLER, n°2 du MEDEF, nous disait (extrait de « Challenge », journal du patronat, le 4 octobre 2007) : « Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! Le modèle social français est le pur produit du Conseil National de la Résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s’y emploie. (…) Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ! ». C’est chaque jour la propagande gouvernementale que distille la télévision.
Et pourtant, ils sont contraints de reconnaître que c’est grâce à ce système social acquis par le CNR que la France résiste le mieux à la crise !
Comment peut-il manquer aujourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période où l’Europe était ruinée ? Nous devrions toujours plus subir : salaires en berne, augmentation de l’âge de la retraite, précarité de l’emploi, suppression des postes dans les services publics, privatisation, mise en concurrence des salariés entre eux comme à France Télécom conduisant à des actes de désespoir, mise en place d’une politique du tout sécuritaire, suppression des services de prévention, recherche de boucs émissaires.
La France, 5ème puissance économique mondiale a une productivité qui ne cesse de croître ! Ne nous laissons pas impressionner par l’actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Il faut : taxer les revenus financiers, une nouvelle répartition des richesses, la démocratie dans la gestion des entreprises.
Nous voulons avec celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent, renverser cette logique des banques et de la finance contraire à l’Humain et qui dénature la planète.
Le Parti Communiste est un outil précieux pour tous ceux qui ont besoin de s’organiser face à ce capitalisme destructeur.
A Aubagne, LaPenne, Cuges, Gémenos, les militants communistes sont présents sur tous les terrains :
- lors du référendum populaire contre la privatisation de la poste
- lors de la diffusion de nos propositions et du journal l’Humanité, sur le marché du centre ville, à la poste du Charrel, dans les quartiers du Pin Vert et de Beaudinard.
- lors de la campagne des Européennes et des Régionales pour la liste du Front de Gauche.
- par notre solidarité aux ouvriers de Fralib qui réclament une juste répartition des richesses.
- notre appel à voter NON, le 13 juin, à l’intégration du Pays d’Aubagne dans le grand Marseille.
Nous vous appelons à nous rejoindre pour construire ensemble un Front Populaire et Citoyen. La politique nous appartient, ne la laissons pas dénaturer !
Nous souhaitons que ce journal y contribue.
Patrick CANDELA
Secrétaire de la section du PCF
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Le nouveau plan Fret de la SNCF intitulé « Schéma directeur pour un nouveau transport écologique de transport » n’a d’écologique que le titre. En effet l’entreprise publique se fixe un objectif de réduction des trafics, abandonne la desserte de plusieurs territoires, se sépare de moyens humains et matériels (locomotives, wagons, installations…) Ce n’est pas un objectif de croissance de la part modale ferroviaire qui est mis en œuvre, contrairement aux engagements du grenelle, mais de pertes de parts de marché. Et cela va s’accentuer avec l’abandon programmé de 60 % de l’activité wagons isolés par la SNCF. Cette stratégie qui découle de la mise en application de la feuille de route gouvernementale est absurde. Elle est un contresens absolu à ce qu’il convient de mettre en œuvre pour relever le défi de la lutte contre le changement climatique et pour un réel aménagement du territoire.
Signer la pétition en ligne pour le développement du FRET public.
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En ce jour du 5 juin 2010, déclaré Journée internationale du Désarmement nucléaire, les organisations françaises de la campagne ICAN (International Campaign for Abolition of Nuclear Weapon) font le bilan de la Conférence d'examen du Traité de non-prolifération (TNP) qui s'est tenue à l'ONU au mois de mai 2010.
La Conférence d'examen du TNP, en quatre semaines de travail a abouti à un consensus qui montre que le sujet du désarmement nucléaire est toujours d'actualité. Et qui montre aussi qu'il va le rester longtemps, car les nouvelles étapes souhaitées n'ont pas été décidées...
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Les postiers des bureaux d'Aubagne Le Charrel, Central Parc et Coquières seront en grève le lundi 14 juin. Leur grève est la conséquence de la direction de La Poste ne pas entendre leurs revendications sur leur conditions de travail et l'amélioration de la qualité de service aux usagers (la dernière réorganisation a supprimé prés de trois emplois et deux guichets).
Un rassemblement est organisé
Lundi 14 juin 2010
durant toute la matinée, devant le bureau de Coquières
Venez apporter votre soutien.
Télécharger le communiqué de presse syndical .
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Venez nombreux à notre réunion publique organisée par les communistes de Camp Major
Vendredi 25 juin 2010 à 18 h 30
à la salle du Clos du Télégraphe à Saint-Mitre
En présence de Patrick CANDELA, secrétaire de la section du Parti Communiste du Pays d’Aubagne.
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La Fête offensive du PCF 13
Parc de Fabregoules
Septèmes-les-Vallons
Samedi 12 Juin de 10h à minuit
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Faut Pas Payer !
Par la Compagnie Jolie Môme
Vendredi 11 juin 2010 à 20h30
à l'espace culturel de La Penne sur Huveaune
Une pièce qui parle comme on vit. Ecrite par Dario Fo dans la crise de l’Italie des années 70, "Faut Pas Payer" raconte une crise qui plonge des travailleurs dans la pauvreté... Elle parle du refus de la fatalité, de la désobéissance, de la solidarité.
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MANIFESTATION à Marseille
Samedi 5 juin 2010 à 15 h
Porte d’Aix
Le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce l'attaque meurtrière de la flottille de la liberté pour Gaza, par l'armée israélienne dans les eaux internationales et appelle à manifester pour exiger Maintenant!
La levée du Blocus illégal de Gaza
La fin de l'impunité d'Israël
Le jugement de tous les crimes de guerre
Des sanctions internationales
La suspension de l'Accord d'association avec l'Union Européenne
- La Libération immédiate de tous les militants-es de la solidarité internationale, de toutes les nationalités détenus-es en Israël
- L'acheminement de toute la cargaison humanitaire à Gaza sous contrôle international
- Le retour de tous les bateaux